दोमुंही सियासत
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने साफ कहा कि मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री की मर्जी से ही होनी चाहिए। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी केंद्र द्वारा राज्य सरकार के अधिकारों के अतिक्रमण का विरोध किया। और तो औरए खुद बीजेपी भी हमेशा स्वयं को एक संघवादी पार्टी बताती है और राज्य सरकारों के अधिकार सुरक्षित रखने की वकालत करती रही है। लेकिन बात क्या हैए जो केंद्र की सत्ता संभालते ही वह संघीय शिष्टाचार की सारी सीमाएं पार करते हुए एक राज्य सरकार को अपमानित करने में जुट गई हैघ् इसे पार्टी का दोमुंहा रवैया नहीं तो और क्या कहेंगेघ् यही नहींए वह तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी पुरजोर वकालत करती रही है। लेकिन उसका अभी का व्यवहार बताता है कि वह दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली सरकार ही चाहती है।
जब भी अधिकारों की बात आती हैए लेफ्टिनेंट गवर्नर जीएनसीटीडी एक्टए 1991 का हवाला देने लगते हैं कि उन्हें अमुक.अमुक अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन कानून के शब्दों के बजाय उसमें निहित भावों को देखने की कोई जरूरत वे नहीं महसूस करते। सत्ता का विकेंद्रीकरण और जनता की व्यापक भागीदारी हमारे संविधान की बुनियाद है। दिल्ली को राज्य का दर्जा देने का फैसला इसकी बढ़ती आबादी और इससे पैदा होने वाली सामाजिक.आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखकर किया गया थाए ताकि यहां की प्रशासनिक प्रक्रिया में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। सिर्फ इसकी संवेदनशील स्थिति के कारण कानून.व्यवस्था और जमीन के मामले दिल्ली सरकार को नहीं सौंपे गए।
केंद्र दिल्ली पर अपना नियंत्रण लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए सुनिश्चित करता हैए लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार इस व्यवस्था को जिस हद तक खींच रही हैए उसे देखते हुए लगता नहीं कि यह ज्यादा दिन चलने वाली है। आज दिल्ली कई मामलों में पूर्ण राज्यों से आगे है। एलजी को अधिकार इसलिए नहीं मिले हैं कि वे एक निर्वाचित राज्य सरकार को अपनी ताकत का अहसास कराते रहें। उन्हें यह जिम्मेदारी इसलिए मिली हैए ताकि कुछ असाधारण स्थितियों में ठीक एक अभिभावक की तरह वे जनता के हितों की रक्षा कर सकें। केंद्र की बीजेपी सरकार अगर ऐसा सोचती है कि यह सब करके वह अरविंद केजरीवाल की ढिबरी टाइट कर देगी तो यह उसकी बहुत बड़ी गलती है।
SOURCE : navbharattimes.com
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